लोक तंत्र के इन गुनाहगारों को कौन सजा दी जाए

एक ख़बर के मुताबिक दिल्ली के चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची और फोटो तैयार कराने में ९ लाख मतदाताओं केनाम या फोटो में गडबडी मिली है साल भर से काम कर रहे इन नाकारा कर्मचारियों के कारण हो सकता है ये गडबडी अंत तक ठीक न होपाये , और लोग मताधिकार से वंचित हो जायें
अधिकारियों ने बड़े ही मासूमियत से उत्तर दिया है कि प्रतिशत के हिसाब से ये गडबडियां बहुत कम हैं अधिकारियों को हर काम में प्रतिशत की दृष्टी की आदत पड़ी हुई है चूँकि कमीशन का प्रतिशत पहले से ही फिक्स होगा इन फोटो कंपनियों और डाटा एंट्री करने वाले लोगों से, इस लिए इन गड़बडियों की इतनी बड़ी संख्या ९ लाख इन्हे प्रतिशत में २ या ३ % दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग जो समय समय पर तुगलकी नीतियाँ बना कर यह आभास करना चाहता है की जैसे लोकतंत्र का वही पहरेदार हो ( खैर इस पर अलग से किसी पोस्ट पर चर्चा करूंगा ) उसी के नाक के नीचे इतनी गलती हो रही है और वह खामोश है
ताज्जुब की बात ये है की जो काम कराने के लिए साल भर का समय था उसे प्रति कर्मचारी मात्र १५०० मतदाता के आंकडो को फोटो को दुरुस्त कराने का औसत कार्य्य सौंपा गया था पर क्या वर्क कल्चर है या कहें एग्रीकल्चर है कि इन नालायकों ने इतने लोगों को वोट जैसे अधिकार से वंचित करने का कार्य कर डाला
क्या सरकारी कर्मचारियों की एक लापरवाह और निष्ठाहीन फौज इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जटिल और दुर्लभ नहीं बना रही है?

इस देश में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी या फोटो आईडी कार्ड की अनुपलब्धता की वजह से एक भी नागरिक को मतदान के अधिकार से क्यों वंचित होना चाहिए? वह अपने इस बुनियादी अधिकार का इस्तेमाल कर सके, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस पर है? यदि कोई कर्मचारी, अधिकारी और विभाग इसके लिए नामजद है, तो ऐसी चूकों के लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र को सिर्फ अशिक्षित नागरिकों, बूथ लूटने वालों और धनपतियों से ही खतरा नहीं है, इधर से भी है।